Uncategorized

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ !!!

Sharing is caring!

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਤੇ ‘ਬੀ’ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਤੇ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੋਰਮਾ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ.16039 ਆਫ਼ 2014 ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ-2006’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4 (3), 4 (4), ਅਤੇ 4 (8) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਲਰਕ, ਇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ 20 ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੜਕਾਂ 35 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>