Uncategorized

ਪਤਾ ਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ

Sharing is caring!

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਬਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਪ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਮੁੰਬਈ 'ਚ 1200 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਆਫ਼ਤ

ਮੁੰਬਈ 'ਚ 1200 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਆਫ਼ਤ

Posted by Rozana Spokesman on Saturday, August 4, 2018

ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਹਨ।ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1957 ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ 1200 ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ।ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਥੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਈ ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਿਆ ਸੀ। ਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>