Uncategorized

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ

Sharing is caring!

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ,ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਆਖ਼ੀਆਂ ਹਨ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੀ ਸਵੇਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸ: ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ‘ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ’ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਦਿ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ: ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਹੀਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਨਾਲ ‘ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ’ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ: ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਾਤ ਇਕ ਵੱਜ ਕੇ ਇਕਵੰਜਾ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 21 ਐਸ.ਐਮ.ਐਸਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਸ: ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ: ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸ: ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 2.28 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.11 ਵਜੇ ਤਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ ਪਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਹਦਾਇਤਾਂ’ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ: ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ: ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੂਚਨਾ ਸੀ? ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿ ਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸੇ ਤੱਥ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ: ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 176, 177 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਤਹਿਤ ‘ਐਡਵਰਸ ਇਨਫਰੈਂਸ’ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ: ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਾਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ‘ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੀ ਹੋਣ’ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਐਬਿਊਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਮਿਸਯੂਜ਼’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>