ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ II ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

Sharing is caring!

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ‘ਡੱਕਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਾਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕਿਰਕਰੀ’ ਘੱਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *