Uncategorized

ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਪਾ ਕੁੱਟਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ,Video ਹੋਈ Viral-ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤਮਾਸ਼ਾ !!

Sharing is caring!

ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜੰਮਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ।ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ।—-ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈ ਆਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਕੋਕਾ (ਪੰਜਾਬ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?– ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ (ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।– ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਧਾਰਾ ਹੈ।– ਬੰਦ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।– ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ।-ਇਹ ਬਿੱਲ ਡੀ.ਜੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਕੋਕਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।– ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੁੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ (ਅਫਸਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਖਿਆ ਕਨੂੰਨ, ਨਿਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ ਤਹਿਤ) ਦਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ “ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ” ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ।

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>